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भारत


मध्यस्थता एवं सुलह कानून में संशोधन के लिए विधेयक लायेगी सरकार

नयी दिल्ली, 03 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता एवं सुलह कानून में संशोधन संबंधी विधेयक के प्रारूप को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहाँ हुई बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गयी।
सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद मध्यस्थों की नियुक्ति में तेजी आयेगी। आवेदक सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थता संस्थानों से संपर्क करेगा। उसे अदालतों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए उच्चतम न्यायालय और अन्य मामलों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संस्थान मध्यस्थ तय करेंगे।
विधेयक में मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद् (एसीआई) के नाम से एक स्वतंत्र निकाय बनाने का भी प्रावधान है।
सूत्रों के अनुसार, प्रारूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए समय सीमा समाप्त करने और अन्य मामलों के लिए इसे 12 महीने करने का प्रावधान है।
अजीत.श्रवण
वार्ता
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