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भारतPosted at: Jul 5 2019 5:08PM


बजटीय प्रावधानाें से कर राजस्व में करीब 32 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि

नयी दिल्ली 05 जुलाई (वार्ता) चालू वित्त वर्ष के आम बजट में दो करोड़ रुपये से अधिक आय वालों पर लगाये गये अधिभार, स्वर्ण पर बढ़ाये गये शुल्क तथा विभिन्न उत्पादों पर अप्रत्यक्ष कर में की गयी बढोतरी से सरकार को करीब 32 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने वर्ष 2019-20 के आम बजट को संसद में पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि जिनकी आय अधिक है उन पर उपकर में बढाेतरी की गयी है और इससे करीब 12 हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है लेकिन 400 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कार्पोरेट कर के दायरे में लाने से 4000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। इस तरह इसमें कुल मिलाकर छह से सात हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अब तक 250 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कार्पोरेट कर देना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इसमें बढ़ोतरी किये जाने से 99.7 प्रतिशत कंपनियां इसके दायरे में आ गयी है।
एक खाता से सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक के नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस काटे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को एक करोड़ रुपये नकदी निकालने की जरूरत ही क्या है। वह लेनदेने के खिलाफ नहीं है लेकिन नकदी निकाले जाने के विरोध में हैं। यदि बड़ा लेनदेन करना है तो डिजिटल तरीके से किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री ने वित्तीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर बढ़ते हुये राजस्व घाटा को चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रखने के लक्ष्य को हासिल करने योग्य बताते हुये कहा कि वर्ष 2018-19 में यह 3.4 प्रतिशत रहा है। इसके मद्देनजर इसको हासिल करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है।
इस मौके पर मौजूद आर्थिक मामलों के सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि किफायती आवास खरीदने पर ब्याज भुगतान में आयकर छूट की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये किया गया है जाे मार्च 2020 तक के लिए प्रभावी है।
शेखर सत्या
वार्ता
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