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भारत


पीयूष जाएगें स्वीडन की यात्रा पर

नयी दिल्ली 21 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ‘भारत- स्वीडन संयुक्त आर्थिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक सहयाेग आयोग’ की 19 वीं बैठक में भाग लेने के लिए स्टोकहोम जाएगें।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि श्री गाेयल स्वीडन की विदेश व्यापार मंत्री अन्ना हालबर्ग के साथ बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक स्टोकहोम में 23 अक्टूबर को होगी।
भारत में निवेश करने वाले देशों में स्वीडन परंपरागत रुप से शामिल रहा है। अक्टूबर 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वीडन की कंपनियों के साथ 170 से अधिक संयुक्त उपक्रम चल रहे हैं। भारत में निवेश के संदर्भ में जनवरी 2003 से लेकर जनवरी 2017 तक स्वीडन बीसवां सबसे बड़ा देश रहा है। इस अवधि में स्वीडन की कंपनियों ने भारत में 8.51 अरब डालर का निवेश किया है।
सत्या
वार्ता
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नयी दिल्ली, 14 नवम्बर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को यहां केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान से मुलाकात की और उनसे राज्य के किसानों के हित में केंद्रीय पूल के लिए चावल उपार्जन की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया।

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14 Nov 2019 | 10:21 PM

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उच्चतम न्यायालय के राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा,अरुण शौरी एवं अन्य की पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने का स्वागत किया है।

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नयी दिल्ली, 14 नवंबर (वार्ता) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), जवाहरलाल नेहरु विश्वद्यािलय (जेएनयू) समेत अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने नयी शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की सरकार से मांग की।

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14 Nov 2019 | 9:29 PM

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (वार्ता) बढ़ते प्रदूषण और उसके खतरनाक प्रभाव से बचने के तमाम उपाय अपनाने में लगे लोगों के लिये ह्वीट ग्रास जैसा प्रकृति का अनमोल तोहफा बहुत मददगार साबित हो सकता है जो न केवल प्रदूषण बल्कि कई अन्य बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम है।

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धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश का मामला वृहद पीठ के सुपुर्द

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नई दिल्ली, 14 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश सहित विभिन्न संवैधानिक बिंदुओं को गुरुवार को वृहद पीठ के सुपुर्द कर दिया।

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