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कर्नाटक अयोग्यता मामला: नये सिरे से विचार को तैयार मौजूदा अध्यक्ष

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (वार्ता) कर्नाटक के बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में गुरुवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि वह अयोग्य ठहराये गये 17 बागी विधायकों के मामले में फिर से विचार करने को तैयार हैं।
कर्नाटक विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष वी. हेगडे कागेरी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल को पूर्ववर्ती विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य ठहराये गये कांग्रेस और जनता दल (एस) के बागी विधायकों के मामले में फिर से विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी?
श्री मेहता ने कहा, “हमें सभी (अयोग्य) विधायकों को सुनने और नये सिरे से विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।”
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “संविधान में जैसा मैंने पढ़ा है, विधायक को इस्तीफा देने का अधिकार है और विधानसभा अध्यक्ष को इसे स्वीकार करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 190(तीन) के तहत आपात स्थिति को छोड़कर विधायक के इस्तीफे को खारिज करने का कोई कारण नहीं बनता।
तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश राजीव धवन ने श्री मेहता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया।
श्री धवन ने कहा कि श्री मेहता एवं बागी विधायकों के वकीलों की दलीलें आश्चर्यचकित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को जांचने परखने का अधिकार है।
गौरतलब है कि कांग्रेस एवं जद (एस) के 17 बागी विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता
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