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भारत


औद्योगिक संबंध संहिता को फिर से तय किया जाए:बीएमएस

नयी दिल्ली 29 नवंबर (वार्ता) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने संसद में पेश में औद्योगिक
संबंध संहिता 2019 को फिर से तय करने की मांग करते हुए शुक्रवार कहा कि संहिता के मौजूदा प्रारुप से कल -कारखाने संघर्ष के मैदान बन जाएगें।
बीएमएस के महासचिव बृजेश उपाध्याय ने यहां कहा कि प्रस्तावित संहिता के प्रावधान श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है और इनसे आपसी संघर्ष में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलों में नियोक्ताओं को दी गयी छूट से औद्योगिक स्थल जंगलराज में बदल जाएगें। उन्होंने कहा कि संबंधित विधेयक को स्थायी समिति काे भेजा जाना चाहिए जिससे इसे श्रमिकों के अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उद्याेगों के बंद होने के वास्तविक कारण तलाशे जाने चाहिए न कि इसे श्रमिकों पर थोपा जाना चाहिए। आर्थिक सुधार के नाम पर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात बंद किया जाना चाहिए।
उन्होेंने कहा कि बीएमएस की 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हरिद्वार में बैठक होगी और इसमें भविष्य की रणनति पर विचार किया जाएगा।
उन्होेंने कहा कि संहिता में श्रमजीवी पत्रकारों अौर बिक्री कर्मियों के लिए अलग प्रावधान किये जाने चाहिए। केंद्र तथा राज्य स्तर पर केंद्रीय मजदूर संगठनों से संंबंधित प्रावधानों में बहुत सारी कमियां हैं और इन्हें दूर किया जाना चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप से संबंधित प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा मात्र 15 दिन के नोटिस पर छंटनी के प्रावधान को बदलकर 45 दिन किया जाना चाहिए।
श्री उपाध्याय ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल का अधिकार खत्म करने से नियोक्ता कर्मचारी में संघर्ष की स्थिति बनेगी और औद्योगिक शांति भंग होगी। हडताल नोटिस देने से संबंधित प्रावधानों विरोधाभास है।
सत्या
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