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भारतPosted at: Jul 30 2020 11:08PM


याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के जवाबी हलफनामे पर उठाये सवाल

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जहां उच्चतम न्यायालय को गुरुवार को यह बताया कि देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का उसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को बचाना है, वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग शिकायत का सही जवाब देने में असफल रहा है।
आयोग की ओर से आज दायर किये गये हलफनामे का याचिकाकर्ताओं- परिणीत एवं अन्य- ने देर शाम आनन-फानन में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग उनकी शिकायतों का माकूल जवाब देने में असफल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी की दलीलों को दरकिनार करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।
इससे पहले यूजीसी ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर करके कहा कि 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अधिसूचना का उद्देश्य विद्यार्थियों के अगले साल की पढ़ाई में विलम्ब होने से रोकना है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
आयोग का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदार आयोग अधिनियम के तहत उन्हें बच्चों की उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत फैसला लेने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत उन्होंने बच्चों के भविष्य की बेहतरी को देखते हुए ही 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया है।
आयोग का कहना है कि अंतिम वर्ष महत्वपूर्ण होता है, जिसके परीक्षाफल के आधार पर छात्रों का आगे का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए इसमें बिना परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते।
सुरेश राम
वार्ता
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