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भारत


छात्रवृत्ति योजनाओं की 75 प्रतिशत राशि जारी

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति की प्रमुख योजना के तहत जून 2020 तक सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्वानुमानित मांग के आधार पर 75 प्रतिशत की केंद्रीय हिस्सेदारी पहले ही जारी कर दी गयी है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को यहां जारी एक स्पष्टीकरण ने कहा कि
अलग-अलग मामलों के आधार पर केंद्रीय हिस्से की 25 प्रतिशत की शेष राशि को जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है।
संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को छात्रवृत्ति आवेदनों की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है ताकि छात्रों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अन्य सभी योजनाओं में क्रियान्वयन एजेंसियों को नियमित आधार पर धनराशि जारी की जा रही है| संबंधित अधिकारियों के साथ इस प्रक्रिया की दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी भी की जा रही है।
कुछ समाचार पत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान में अधिक विलम्ब होने खबरों का खंडन करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, अधिसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे लक्षित समूहों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से लागू करता है।
मंत्रालय ने क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान के दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया है ताकि लाभार्थियों को विशेष रूप से कोविड-19 के इस संकट के दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
सत्या.श्रवण
वार्ता
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