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भारतPosted at: Oct 19 2021 3:07PM


मंदिरों पर हमलाः बंगलादेश उच्च न्यायालय में दिल्ली के वकील की पत्र याचिका

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (वार्ता) बंगलादेश में हिंदुओं एवं उनके धर्म स्थलों पर हमले की न्यायिक जांच और पीड़ितों को एक करोड़ रुपए मुआवजा तथा समुचित सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार वहां के उच्चतम न्यायालय से भारत के एक वकील ने पत्र याचिका के माध्यम से की है।
याचिकाकर्ता दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने मंगलवार को 'यूनीवार्ता' को बताया कि उन्होंने बंगलादेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद अहमद हुसैन से एक पत्र के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई है।
उन्होंने बताया कि 'पत्र जनहित याचिका' में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव और उनके मानवाधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन करने का मुद्दा उठाया गया है । हाल में बंगलादेश के मंदिरों और दुर्गा पंडालों को असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाए जाने के अलावा वहां लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को पर हमले से जुड़ी मीडिया एवं अन्य माध्यमों की खबरों को याचिका का आधार बनाया गया है।
उनका कहना है कि याचिका में विभिन्न समाचार पत्रों के अलावा टीवी समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से बंगलादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को लगातार निशाना बनाए जाने की खबरें मिल रही हैं। इससे लगता है कि हिंदू नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है।
लिहाजा, उच्चतम न्यायालय को गुहार लगाई गई है कि उनकी इस पत्र याचिका को जनहित याचिका मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर इस पर शीघ्र सुनवाई करें तथा बंगलादेश की सरकार को आदेश दे कि वह अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करें ।
याचिका में कहा गया है कि बंगलादेश में हिंदुओं की आबादी करीब आठ फीसदी है। वे पढ़ाई लिखाई के साथी वहां की सामाजिक और आर्थिक विकास में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं।
पड़ोसी देश की शीर्ष अदालत से गुहार लगाते हुए वकील की ओर मांग करते हुए कहा गया है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाए ताकि अल्पसंख्यकों को न्याय मिल सके तथा उनमें सुरक्षा का भाव जगाया जा सके।
पत्र याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर दिये जाएं।
श्री जिंदल ने अपनी याचिका में कहा है कि बंगलादेश के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं लेकिन वहां से बार-बार आ रही खबरों से ऐसा लगता है कि हिंदू अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की समुचित रक्षा सरकार नहीं कर पा रही।
याचिका में बंगलादेश के संविधान के अनुच्छेद 11, 23 और 28 का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप कर सरकार को आवश्यक निर्देश कर देने की मांग की गई है।
बीरेंद्र टंडन
वार्ता
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