नयी दिल्ली 29 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजमार्ग 91 पर मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार को ‘राजनीतिक साजिश’ बताने वाले विवादित बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री आजम खान को आज कड़ी फटकार लगाई और उनसे जवाब तलब भी किया। न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई राज्य से बाहर कराने संबंधी पीड़िता के अनुरोध पर राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया, जिस पर जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्री खान की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में श्री खान जैसे नेता द्वारा दिया गया ‘विवादित’ बयान जांच एवं सम्पूर्ण तंत्र को लेकर संदेह पैदा करता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री खान ने इस घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया था। न्यायालय ने कहा, “क्या प्रशासनिक स्तर पर बैठा या सरकार के अहम ओहदे पर बैठा व्यक्ति यह कह सकता है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं? जबकि घटना से व्यक्ति का कोई लेना-देना न हो? क्या राज्य सरकार और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वाला शख्स ऐसे बयानों की अनुमति दे सकता है, जिसका असर पीड़िता पर पड़ेगा और वे निष्पक्ष जांच में अपना विश्वास खो देंगी? क्या इस तरह के बयान को अभिव्यक्ति की आजादी माना जाये या यह समझा जाये कि संविधान में इस अधिकार को शामिल किये जाने के सिद्धांत निष्फल साबित हुए हैं?” न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता श्री खान के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन को न्याय-मित्र बनाया है। सुरेश देवेन्द्र जारी वार्ता