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भारत


न्यायपालिका-सरकार गतिरोध, संसदीय समिति ने किया सरकार का समर्थन

नयी दिल्ली, 09 दिसंबर (वार्ता) न्यायिक नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और सरकार में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यह कहकर कि संविधान में ‘सलाह’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है न कि ‘न्यायपालिका की सहमति’ का, एक तरह से सरकार का समर्थन किया है।
31 संसदीय समिति ने राज्यसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा “समिति का मानना है कि न्यायिक नियुक्तियां कार्यपालिका और न्यायपालिका की साझा जिम्मेदारी हैं और इसे मिलकर पूरा किया जाना चाहिए तथा इसमें किसी को प्रमुखता नहीं मिली हुई है।
समिति ने कहा “ संविधान निर्माताओं ने संबंधित प्रावधानों में ‘सहमति’ की जगह ‘सलाह’ शब्द का जान बूझकर इस्तेमाल किया गया है और इससे इस बात को बल मिलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कार्यपालिका की जिम्मेदारी है जिसे न्यायपालिका के साथ मिलकर पूरा किया जाना चाहिए।”
इस समिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, नामित केटीएस तुलसी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक संपत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर और भारतीय जनता पार्टी के सत्य पाल सिंह भी सदस्य हैं। समिति ने कहा कि संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
यामिनी विनोद
वार्ता
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