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भारत


पदोन्नति में आरक्षण मामला: त्रिपुरा सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली, 27 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक संबंधी आदेश का उल्लंघन करने के मामले में त्रिपुरा सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका आज सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की खंडपीठ ने त्रिपुरा के जनरल आॅफिसर्स एसोसिएशन की अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी किये।
न्यायालय ने कहा कि वह 10 अगस्त को मामले की अंतिम सुनवाई करेगा। एसोसिएशन पदोन्नति में आरक्षण को लेकर व्यापक अनियमितता के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। संगठन का आरोप है कि प्रशासन में वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व और उनके आरक्षण को लेकर डाटा संकलन में व्यापक गड़बड़ियां की गयी हैं।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण की राज्य सरकार की 2015 की नीति को रद्द कर दिया था। उसके बाद करीब दो वर्ष से यह मामला टलता रहा है।
राहुल. सुरेश. टंडन
वार्ता
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