नयी दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े ऐसे पांच मामलों की फिर से सुनवाई के आदेश दिये हैं , जिनमें सभी आरोपियों को 1986 में बरी कर दिया गया था। न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने सभी आरोपियों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ मामले में क्यों न फिर से सुनवाई शुरू की जाये। युगल पीठ ने मामले में आरोपियों की रिहाई से संबंधित दस्तावेज देखने के बाद फिर से सुनवाई के संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये। रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने पाया कि निचली अदालत द्वारा न तो गवाहों और न ही शिकायतकर्ताओं का सही से परीक्षण किया गया और मामले का फैसला जल्दबाजी में किया गया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिये। न्यायालय ने शिकायतकर्ताओं को पेश होने का भी निर्देश दिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की। सुरेश. टंडन वार्ता