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भारत


छह ग्रोथ इंजन चुने उत्तराखंड ने

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बागवानी/जैविक कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, वानिकी, जड़ी-बूटी/आयुष कुल 6 ‘ग्रोथ इंजन’ आज चिह्नित किये।
श्री रावत ने यहां राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में कहा कि उत्तराखण्ड में जल्द ही एस.जी.एस.टी.(स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को राज्य विधानसभा से पास करवाया जाएगा। उन्हाेंने खुलासा किया कि पंद्रह वर्षीय विजन के तहत राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बागवानी, जैविक कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं जड़ी-बूटी/आयुष कुल छह ग्रोथ इंजन चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जैविक कृषि, दलहनी खेती में आत्मनिर्भरता, बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि, कृषि विपणन और वैज्ञानिक कृषि पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है।
श्री रावत ने 337 से अधिक गांवों के पुनर्स्थापन के लिए विशेष पैकेज, पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उत्तराखण्ड को चार हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का ग्रीन बोनस, 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्यों के लिए विकास रणनीति बनाने के लिए अलग मंत्रालय या नीति आयोग में ही अलग प्रकोष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 16,793 गांवों के सापेक्ष 13,707 गांवों की मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उन्होंने मोबाईल कनेक्टिविटी से अछूते रह गए 3086 गांवों को उससे जोड़े जाने के लिए दूरसंचार विभाग को निर्देशित किए जाने का भी अनुरोध किया ताकि ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में निकट भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे का कार्य, राज्य के कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी।
श्री रावत ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में स्टीप स्लोप के लिए 20 डिग्री के क्राॅस स्लोप के स्थान पर 60 डिग्री का क्राॅस स्लोप करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं संवेदनशीलता, सामरिक महत्व के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पलायन की समस्या रोकी जा सके, सुदूरवर्ती इलाकों में रोजगार सृजन के लिये व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा भी प्रभावी रूप से की जा सके। अतः उपरोक्त उद्देश्य हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।
सचिन, यामिनी
जारी वार्ता
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