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भारत


‘संप्रग की तुलना में मोदी सरकार ने अधिक काम किए ग्रामीण विकास में’

नयी दिल्ली 27मई दिल्ली (वार्ता)संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट न केवल दोगुना कर दिया बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण भी दो गुना हुआ और आवास योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वन में भी काफी तेजी आयी है।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने आज यहाँ अपने मंत्रालय के तीन साल के काम काज का लेखा जोखा पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2012-13 में बजटीय प्रावधान करीब 50हजार करोड़ रुपये का था जो वर्ष 17-18 में एक लाख पांच हज़ार 448 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताएं लक्षित होती हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चाहते हैं कि गाँव का विकास हो और गाँव के लोग गाँव में ही रहें उनका पलायन न हो।
उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास विकास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में लागू करके गरीबों के लिए मकान निर्माण की राशि और क्षेत्र फल को भी बढ़ाया गया। उसमे बिजली एवं गैस तथा चूल्हे के लिए प्लेटफार्म की भी सुविधा दी जा रही है और उसके क्रियान्वन में तेजी लाई गयी । वर्ष 13-14 में इंदिरा आवास योजना के तहत दस लाख 50 हजार मकान बनाये गए जबकि 16-17 में 32 लाख मकान बने और 17-18 में 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि संप्रग सरकार में जहाँ प्रति दिन 73 किलोमीटर की रफ़्तार से सड़कें बनती थीं आज 133किलोमीटर प्रतिदिन की रफ़्तार से सड़कें बन रही हैं तथा 17-18 में 155 तथा 18-19 में 178 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ़्तार से सड़कें बनेंगी । उन्होंने कहा कि 16-17 में 47 हज़ार 447 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ जो पिछली सरकार की तुलना में दो गुना है।
वर्ष 17-18में 57 हज़ार तथा 18-19 में 65 हज़ार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। मेरी सड़क नामक एक मोबाइल एेप भी शुर हुआ और ग्रीन टेक्नॉलोजी यानी प्लास्टिक तथा कचरे से सड़के भी बनाई जा रही हैं जो कोलतार की तुलना में अधिक मज़बूत होती हैं।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 48 हज़ार करोड़ का बजट निर्धारित किया गया जो अब तक का सर्वाधिक है .इतना ही नहीं संप्रग की तुलना में मोदी सकरार में काम भी अधिक हुए संप्रग के समय 25 लाख से 35 लाख तक काम हुए जबकि 16-17 में 52 लाख कार्य पूरे हुए और इतना कार्य कभी नहीं हुआ और न इतनी राशि ही खर्च हुई।
मनरेगा से जल संरक्षण का काम तेजी से हुआ और 90 लाख हेक्टेयर भूमिं की सिंचाई भी हुई। पहली बार मनरेगा की 1.23 करोड़ संपत्तियों को जीओ टैग करके दर्ज किया गया क्योंकि पहले तो इसका हिसाब-किताब रखा नहीं जाता था।एक करोड़ जॉब कार्ड विभिन्न कारणों से निरस्त किये गए तथा 57 प्रतिशत महिलाओं को मनरेगा का काम मिला।
अरविंद आशा
वार्ता
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