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लद्दाख डिवीजन में कारगिल के लोगों को मिले वाजिब अधिकार

श्रीनगर, 13 फरवरी (वार्ता) नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में बनाये गये नये लद्दाख डिवीजन में कारगिल के लोगों को उनका वाजिब अधिकार नहीं दिए जाने पर केन्द्र सरकार और राज्यपाल प्रशासन की आलोचना करते हुुए कहा कि इस कदम से निश्चित तौर पर दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ेगी।
श्री अब्दुल्ला ने शाम को यहां जारी एक बयान में कहा,“ विभाजनकारी राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कारगिल के लोगों को सजा को सजा दी जा रही है।” पहले यह तय किया गया था कि डिवीजन का मुख्यालय बारी-बारी लेह और कारगिल में होगा और दोनों राज्यों के बीच सभी विभागों का बंटवारा किया जाएगा लेकिन मौजूदा प्रशासन ने केवल एक ही जिले के पक्ष में एसआरअो जारी कर दिया जिससे कारगिल और समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आकांक्षाअों पर कुठाराघात हुआ है।”
उन्होंने कहा कि यह कदम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख कर उठाया गया है तथा भारतीय जनता पार्टी हताशा में राज्यपाल शासन का दुरुपयोग कर रही है और कारगिल के लोगोें की आकांक्षाओं को अनदेखा कर रही है लेकिन उनका यह कदम उन्हीं के लिए घातक साबित होगा और वे निश्चित रूप से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे।
डॉ अब्दुल्ला ने 110 एसआरओ को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा,“ जिस तरह से कारगिल के लोगों ने हाड़ जमाने वाली ठंड़ में घरों से बाहर निकल कर प्रदर्शन किया है, वह उन लोगों की आंख खोलने वाला है जिन्होंने इस मुख्यालय को मनमाने तरीके से केवल लेह में ही रखने का फैसला लिया था।”
उन्होंने डिवीजन मुख्यालय को बारी-बारी लेह और कारगिल में रखने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कारगिल तथा आसपास के लोगों की जायज मांगों पर विचार करना राज्यपाल के लिए जरूरी है और उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल इस संबंध में नया एसआरओ जारी करेंगे तथा क्षेत्र के लोगों की वास्तविक मांगों को पूरा करेंगे।
जितेन्द्र.श्रवण
वार्ता
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