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राज्य » जम्मू-कश्मीर


मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हिरासत अमान्य घोषित

श्रीनगर, 21 मई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मसरत आलम की हिरासत को फिर अमान्य घोषित कर दिया है।
न्यायमूर्ति राशिद अली डार ने सोमवार को पीएसए के तहत मसरत के वकील मियां अब्दुल कय्यूम और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद पीएसए के तहत उनकी हिरासत को अमान्य घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरवादी धड़े (एचसी) के अध्यक्ष सैय्यद अली शाह गिलानी के करीबी एवं विश्ववासपात्र मसरत आलम को अक्टूबर 2010 में उस समय हिरासत में लिया गया था जब वह कश्मीर घाटी में अपने विरोध-प्रदर्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम घोषित कर रहे थे।
वर्ष 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गठबंधन सरकार बनने के तुरंत बाद मसरत आलम को करीब चार वर्ष की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया था।
रिहा होने के कुछ महीनों बाद भाजपा और अन्य भगवा दलों एवं कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद मसरत आलम को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद से उन्हें हिरासत में रखा गया था। सरकार ने न्यायालय द्वारा पीएसए के तहत उनकी हिरासत रद्द करने के तुरंत बाद फिर इस अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया था।
प्रियंका आशा
वार्ता
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