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जम्मू.कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से सातवें वेतन आयोग के अनुरुप वेतन

श्रीनगर, 22 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर दो नये केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तनख्वाह तथा अन्य भत्ते मिलेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं ।
गौरतलब है कि सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर वहां अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और 35 ए को समाप्त कर दो नये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का एलान किया था। इसमें जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।
सूचना जनसंपर्क महानिदेशालय (डीआईपीआर) के ट्विटर पर मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी गई है। महानिदेशालय ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत दोनों नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2019 से सातवें वित्त आयोग के तहत वेतन और भत्ते मिलने लगेंगे। यह साढ़े चार लाख कर्मचारी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं।
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बच्चों के लिए शिक्षा, होस्टल, परिवहन, एलटीसी और निर्धारित चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं। इस निर्णय के क्रियान्वयन से सालाना करीब 4800 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
मिश्रा.श्रवण
वार्ता
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