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राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Feb 7 2020 9:47PM


उमर,महबूबा पर पीएसए लगाने की विभिन्न दलों ने की निंदा

श्रीनगर 07 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती पर जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज कर नजरबंदी की अवधि बढ़ाये जाने को लेकर कई राजनितिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि यह कदम केंद्र सरकार के प्रदेश में हालात सामान्य होने के दावों के विपरीत है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर गुरुवार को नागरिक सुरक्षा क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया था जिससे उनकी नजरबंदी बिना किसी सुनवाई के तीन माह तक बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा दो अन्य नेता एनसी के महासचिव अली मोहम्मद सागर और पीडीपी नेता सरताज मदना पर भी इसी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह निर्देश इन सभी नेताओं की छह माह की नजरबंदी की अवधि पूरी होने के बाद लिया गया है।
इस फैसले के बाद केंद सरकार पर हमला करते हुए श्रीमती मुफ़्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ़्ती ने आरोप लगाया कि यह कानून उनकी आवाज को चुप रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। उन्होंने यूनीवार्ता से कहा, “ नौ साल के छोटे लड़के पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाले शासन से कुछ भी करने की उम्मीद की जा सकती है। सच यह है कि सरकार हर कानून को उल्लघंन कर रही है। यह लोग छह महीने से नजरबन्द है तो ऐसे में यह लोग कैसे कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हैं।”
सुश्री इल्तिजा ने कहा, “सरकार पता नहीं लगा पा रही है कि क्या सही है और क्या गलत। उनके खुद के नेता आये दिन सांप्रदायिक बयान देते है। पिछले छह महीने से कश्मीर में किसी को नहीं बोलने दिए जा रहा है।”
इसके अलावा नेशनल कांफेरेंस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, “ पार्टी श्री उमर,श्री सागर और अन्य लोगों पर यह कानून लगाए जाने की निंदा करती है तथा यह कदम केंद्र सरकार के अत्याचार का एक और उदाहरण है।”
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता एवं पूर्व विधायक मोहम्मद युसूफ तारिगामी ने भी सरकार के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में स्थित बेहतर हुयी है लेकिन इन नेताओं पर यह कानून लगाना उनके शान्ति के दावे पर सवाल उठता है। ”
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह निर्णय दर्शाता है कि जम्मू-कश्मीर में सब ठीक है। इसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस समेत अन्य राजनितिक पार्टियों ने भी दी है।
इससे पहले पिछले दो माह के दौरान कुछ पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों समेत करीब 25 नेताओं को इस शर्त पर रिहा किया गया जब उन्होंने लिखित में सहमति दे दी कि वे अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने पर कोई सवाल या चर्चा नहीं करेंगे करेंगेे। इनमें से कई नेताओं ने बगैर अपनी पार्टी की अनुमति के विभिन्न देशों के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल और राज्यपाल जी सी मुर्मू से मुलाकात भी कर ली है।
गौरतलब है केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त को पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने के साथ ही घाटी में हिरासत में लिये गये के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 20 से अधिक नेताओं को नजरबंद किया था जिनमें से कुछ की अब अवधि बढ़ा दी गयी है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी पीएसए के तहत नजरबंद हैं। पिछले दिनों पीएसए के तहत श्री अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की अवधि तीन माह के लिए और बढ़ा दी गयी थी।
जतिन.संजय
वार्ता
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