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राज्य » जम्मू-कश्मीर


केंद्र के पांच अगस्त के निर्णय असंवैधानिक : मलिक

श्रीनगर 30 अगस्त (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रदेश सचिव गुलाम नबी मलिक ने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार के गत वर्ष पांच अगस्त के फैसले को असंवैधानिक, गैर कानूनी एवं सत्तावादी करार दिया है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू के गुप्कार घोषणा पत्र में शामिल होने को लेकर किये गये दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मलिक ने कहा कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।
डा. द्राबू ने सवाल किया था कि क्या जम्मू-कश्मीर माकपा को गुप्कार घोषणापत्र का हिस्सा बनने के लिए आलाकमान का आशीर्वाद था या यह एकजुटता का ‘स्थानीयकृत’ प्रदर्शन है।
माकपा नेता ने यहां एक बयान में कहा,“ यह अभिलेखों में भी दर्ज है कि माकपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पांच अगस्त 2019 को भाजपा सरकार की ओर से लिए गए असंवैधानिक, अवैध और सत्तावादी फैसलों का कड़ा विरोध किया है। वास्तव में, माकपा ने हमेशा जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं बल्कि धारा 370 की मूल स्थिति को बहाल करने में सबसे आगे रहा है।”
गौरतलब है कि केंद्र ने गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 एवं 35 ए के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक में गुप्कर घोषणा जारी की गयी जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से प्रदेश में चार अगस्त 2019 की स्थिति बहाल करने की मांग की गयी है।
संजय टंडन
वार्ता
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