राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Oct 19 2020 9:00PM

श्री सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि ‘माई टाउन माई प्राइड’ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना और लोगों के घरों तक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लोगों पर संपत्ति कर नहीं लगा रही है लेकिन शहरी स्थानीय निकाय स्वयं के विकास के लिए जनता के साथ विचार-विमर्श से इस तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए समर्थ है।

उप राज्यपाल ने कहा, “ ‘माई टाउन माई प्राइड’ कार्यक्रम कुछ नया घोषित करने के लिए नहीं है बल्कि माैजूदा जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं के समाधान करने एवं हर दरवाजे तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच को सुनिश्चित करने का एक अवसर है। इन दो दिनों के दौरान शहर की कई समस्याएं सामने आएंगी जिसके बाद हमारे शहरों में एक बेहतर माहौल विकसित करने के लिए एक निश्चित रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।”
उन्होंने कहा, “यह रोडमैप शहरी-ग्रामीण भागीदारी पर केंद्रित होने के साथ-साथ बाजार और व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने वाला, शिक्षा प्रणाली में अंतराल को भरने वाला एवं हमारे शहरों के लिए सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने वाला होगा।”
श्री सिन्हा ने कहा, “बैक टू विलेज-3 कार्यक्रम की सफलता के साथ ही जम्मू-कश्मीर के शहरी केंद्रों के लिए इसी तरह की एक पहल की जरूरत महसूस की गई जिसके परिणामस्वरूप ‘माई टाउन माई प्राइड’ कार्यक्रम शुरू किया गया।”
प्रियंका जितेन्द्र
वार्ता