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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्ति किये

जम्मू, 24 मई (वार्ता) जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी संबंधित विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित किया है।
आज यहां जारी एक अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि दिव्यांग व्यक्ति समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता के लिए सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उचित दिव्यांग के आधार पर भेदभाव के लिए शून्य सहिष्णुता के साथ आवास और उपयुक्त वातावरण में रहे।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य बनाता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता सहित अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव, पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में समावेश, भिन्नता के लिए सम्मान और मानव विविधता के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा मानवता, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और विकलांग बच्चों की विकसित क्षमताओं के लिए सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए उनकी पहचान को बनाए रखना है।
जम्मू कश्मीर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2021 के नियम 14 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि हर विभाग द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा। जिसमें विभिन्न विवरण जैसे शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम, उस व्यक्ति का नाम जो शिकायत की जांच कर रहा है, घटना का स्थान, प्रतिष्ठान या व्यक्ति का नाम जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, शिकायत का सार, दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटान की तिथि , जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निस्तारण का विवरण तथा अन्य कोई सुसंगत सूचना दर्ज किया जायेगा।
मनोहर उप्रेती
वार्ता
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