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जम्मू-कश्मीर के तीन स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र ने लाया विधेयक

नयी दिल्ली/श्रीनगर 05 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण देने तथा राज्य चुनाव आयुक्त को केंद्रशासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों का संचालन करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पेश किया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। विधेयक तीन कानून जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 तथा जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन करना चाहता है। इन विधेयकों के जरिये स्थानीय निकायों के चुनाव और कामकाज को नियंत्रित करने को आसान बनाया जाएगा।
इन विधेयक में पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं में विभिन्न स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।
यह विधेयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय राज्य चुनाव आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में नगर निगम चुनाव कराने का अधिकार देता है जिन्हें पहले भी ऐसा करने का अधिकार था।
संजय, उप्रेती
वार्ता
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