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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


नोटा दे सकता है प्रत्याशियों को बड़ा घाटा

भोपाल, 02 नवंबर (वार्ता) लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में प्रत्याशियों को खारिज करने का विकल्प देने वाले ‘नोटा’(इनमें से कोई नहीं) ने वर्ष 2013 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया था और इससे कहीं इस बार भी घाटा न हो जाये, इसकी चिंता राजनीतिक दलों को सता रही है।
चुनाव आयोग ने वर्ष 2013 में पहली बार मतदाताओं को 'नोटा' का विकल्प दिया। इस विकल्प के साथ वर्ष 2013 में ही मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में छह लाख 43 हजार एक सौ 71 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, जो कुल वैध मतों का 1.91 प्रतिशत है। राज्य के इन मतदाताओं ने कई प्रत्याशियों को वोट पाने का योग्य नहीं मानकर उन्हें सिरे से खारिज कर दिया।
प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कुल प्राप्त मतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बाद नोटा चौथे पायदान पर रहा था। पांच वर्ष पहले के विधानसभा चुनाव के बाद बीते लगभग 55 महिनों में आम मतदाताओं में ‘नोटा’को लेकर जागरुकता बढ़ी है। साल 2013 के बाद लोकसभा चुनाव समेत देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों में नोटा ने मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों को नये सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। ख़ासकर वैसी सीटों पर जहां जीत-हार का अंतर काफी कम रहा।
सतीश
जारी वार्ता
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