राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 17 2018 2:53PM बनेगा अटल समृद्धि कॉरिडोर, एट्रोसिटी एक्ट मामलों की निगरानी के लिए बनेगी प्रणालीभोपाल, 17 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जारी अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने सरकार बनने की स्थिति में सड़काें की व्यापक कनेक्टिविटी के लिए अटल समृद्धि माला कॉरिडोर बनाने और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मामलों की निगरानी के लिए राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली बनाने की घोषणा की है।आज जारी इस घोषणा पत्र को पार्टी ने दृष्टि पत्र नाम दिया है। पार्टी ने इस बार महिलाओं के लिए अलग से 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' नाम का घोषणा पत्र जारी किया है।पार्टी के मुताबिक सरकार बनने पर बाजार सुविधा को सुलभ बनाने के लिए ‘अटल समृद्ध माला कॉरिडोर’ कनेक्टिविटी बनेगी। भोपाल-इंदौर हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का किया जाएगा। सभी नगरीय क्षेत्रों में दो मंजिला बस स्टैंड बनेंगे। भाजपा ने सभी शासकीय सुविधाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का मॉडल लागू करने की भी घोषणा की है। अवैध खनन रोकने के लिए पार्टी ने कहा है कि सभी खनिज संसाधन और रेत के अवैध खनन की पहचान के लिए उपग्रह आधारिक ट्रैकिंग होगी। अवैध खनन रोकने विभिन्न विभागाें के बीच समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्ष्ज्ञता में एक टास्कफोर्स बनेगा।भाजपा ने प्रदेश में जन औषधि केंद्रों और जननी एक्सप्रेसों की संख्या दोगुनी करने की भी घोषणा की है। साथ ही पूरे प्रदेश में 15 मिनट में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड इंटनरेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने और नागरिकों के उपयोग के लिए हाईस्पीड वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को पेयजल, फूड कियोस्क, धर्मशालाएं जैसी सुविधाएं पार्टी सरकार बनने पर उपलब्ध कराएगी। सभी सरकारी स्कूलों में मध्यप्रदेश गान गाया जाएगा। भाजपा सरकार बनने पर समय-समय पर पुजारी महापंचायत बुलाएगी। सभी पुजारियों और महंतों के मानदेय भी बढ़ेंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों की रेल यात्रा के लिए 'हिंदुस्तान का दिल एक्सप्रेस' शुरु होगी।पार्टी ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली बनाएगी। साथ ही पेसा और अन्य जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वयन होगा। शासकीय अधिकारी-कर्मचारी वेतन संबंधी समीक्षा के लिए वेतन आयोग बनाया जाएगा।गरिमावार्ता