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साक्षी मेडिकल कॉलेज मामले में कमेटी करेंगी दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश

जबलपुर 10 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुना पुलिस अधीक्षक को साक्षी मेडिकल कालेज को सीज करने के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए कमेठी गठित कर उसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने के आदेश दिया है।
न्यायाधीश आर एस झा तथा न्यायाधीश संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने यह आदेश जारी किये है।
याचिकाकर्ता एनाई पिपले तथा अन्य 122 छात्रों की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनका चयन नीट परीक्षा 2016 में हुआ था। चयन के बाद डीएमई ने उन्हें साक्षी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया था। हॉस्पिटल, ब्लड-बैंक,टीचिंग स्टॉफ सहित अन्य आवश्यक मूलभूर्त सुविधा नहीं होने के कारण मेडिकल काऊसिंल आॅफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यत रद्द कर दी थी। इसके बाद वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में भी सीट आवंटित नहीं की गयी है।
याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने लिखित में अंडर टैकिंग कि संबंधित मेडिकल छात्रों की जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाये। जिससे वह एमबीबीएस कोर्स पूरा कर सके।
याचिका की सुनवाई के दौरान साक्षी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहा गया था कि उनके पास एमसीआई द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के सभी सुविधाएं उपलब्ध है। एमसीआई ने मनमाने तरीके से उनके कांग्रेस की मान्यत निरस्त की है।
याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने जिला प्रशासन तथा पुलिस अधीक्षक गुना को निर्देशित किया कि वह दोपहर 12.30 बजे तक साक्षी मेडिकल कॉलेज के समस्त दस्तावेज सीज करे। डीएमई तथा मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से नियुक्त एक-एक व्यक्ति करें जो जिला न्यायाधिश की अध्यक्षता में सीज दस्तावेज की जांच कर दो सप्ताह में अपनी रिपोटे पेश करें।
हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए पुलिस अधीक्षक गुना ने दोपहर 12.30 बजे साक्षी मेडिकल कॉलेज में जाकर दस्तावेज सीज किये। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम भी उनके साथ उपस्थित थी। दस्तावेज सीज किये जाने के दौरान कॉलेज में हड़कंप का माहौल व्याप्त था।
नाग
वार्ता
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29 Mar 2024 | 4:56 PM

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