राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 16 2019 9:40PM जी.एस.टी. से संबंधित कठिनाइयों का शीघ्र निराकरण होगा-राठौरजबलपुर, 16 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कठिनाइयों का शीघ्र निराकरण किया जायेगा।श्री राठौर यहां जी.एस.टी. से संबंधित कठिनाइयों के शीघ्र निराकरण के लिए विभिन्न संगठन के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि अत्यंत शीघ्रता एवं जल्दबाजी में लागू जी.एस.टी. से व्यवसाय जगत को अनेक तकनीकी एवं वैधानिक पहलुओं पर काफी कठिनाई हो रही है। जिन कठिनाइयों का समाधान, राज्य शासन स्तर पर किया जाना संभव होगा, उनका विचारोपरांत तत्काल निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याएँ जिनका निराकरण राज्य शासन स्तर पर किया जाना संभव नहीं होगा, उनसे संबंधित प्राप्त व्यवहारिक सुझावों को संकलित कर जी.एस.टी. काउंसिल के समक्ष रखा जायेगा। आवश्यक होने पर व्यवसाइयों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जायेगा और उद्योग जगत के प्रतिनिधि-मंडल की मुख्यमंत्री चर्चा से करायी जायेगी।उन्होंने कहा कि कृषि और उद्योग दो ऐसे क्षेत्र है, जिनमें अपेक्षित व भरपूर विकास नहीं होने पर प्रदेश का विकास भी संभव नहीं हो सकेगा। इन दोनों क्षेत्र के समग्र विकास के लिये राज्य शासन कृत-संकल्पित है। उद्योग तथा कृषि के विकास से बेरोजगारी की समस्या का निदान होकर सभी को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसी माह देश के चुनिंदा 50 बड़े उद्योगपतियों/ व्यवसाइयों की बैठक बुलाई जायेगी। उद्योगपतियों के प्रति सरकार अत्यंत संवेदनशील है। राज्य शासन की मंशा जी.एस.टी. में पर्याप्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए सकारात्मक परिवर्तन एवं परिणाम लाने की है।उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन और व्यवसाय-उद्योग जगत गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी तभी ठीक चलेगी जब दोनों पहिए ठीक से चलें। इसमें सभी पक्षों को ईमानदारी से कार्य करना है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है। उन्होंने इस वर्ग को पूर्ण सहयोग देने एवं चर्चा में प्रस्तुत सभी सुझावों/समस्याओं पर ईमानदारी से विचार कर उन्हें प्रभावी रूप में जी.एस.टी. काउंसिल के समक्ष रखे जाने का भरोसा दिया।द्वितीय सत्र में वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में विगत वर्षों की तुलना में जारी वित्त वर्ष 2018-19 में राजस्व संग्रहण एवं वसूली और आगामी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संभावित लक्ष्य पर चर्चा हुई। कर अपवंचन की रोकथाम के तरीकों के साथ समस्याओं एवं चुनौतियों पर भी चर्चा की गयी। श्री राठौर ने अधिकारियों को कठिन चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने राजस्व वृद्धि के लिए सकारात्मक प्रयास करने को कहा।बैठक में जबलपुर रीवा, शहडोल संभाग के सभी जिलों के व्यवसायी, उद्योगपति, चेम्बर ऑफ कामर्स के साथ-साथ विभिन्न ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज संगठन, टैक्स बार एसोसिएशन्स, चार्टर्ड एकाउंटेट एसोसिएशन्स एवं कर सलाहकार संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए।नागवार्ता