राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 1 2019 7:06PM किसान आंदोलन और प्रदर्शनों संबंधी प्रकरणों की समीक्षाभोपाल, 01 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन और राजनैतिक प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए अापराधिक प्रकरण वापस लेने की राज्य सरकार की घोषणा के बीच गृह मंत्री बाला बच्चन और विधि-विधायी मंत्री पी सी शर्मा ने आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में इस तरह के मामलों पर चर्चा की।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में आपराधिक प्रकरणों विशेषकर धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन संबंधी प्रकरणों को लोकहित में वापस लेने के संबंध में चर्चा की गयी। बैठक में निर्देश दिए गए कि लोकहित में प्रकरण वापस लेने के लिये जिला-स्तर पर समिति की बैठक कर प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर अनुशंसाओं को तुरंत शासन के समक्ष विचार के लिए भेजा जाए। सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में दोनों मंत्री 4 जून की सुबह फिर से समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि-विधायी सत्येन्द्र सिंह, संचालक लोक अभियोजन राजेन्द्र कुमार, सचिव गृह शाहिद अबसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सीआईडी राजीव टंडन, एडीजी (गुप्त वार्ता) कैलाश मकवाना और उप सचिव गृह श्रीमती अंजू भदौरिया भी उपस्थित थे।राज्य सरकार ने जिला-स्तरीय समिति में जिला दंडाधिकारी को अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया है। राज्य-स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि-विधायी, पुलिस महानिदेशक, महाधिवक्ता अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि और संचालक लोक अभियोजन शामिल हैं।सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में 3 जून को यहां मंत्रालय में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक होगी। बैठक में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और कानून-व्यवस्था में कसावट लाने के बारे में निर्णय लिये जायेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एस.एन मिश्रा और पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे।प्रशांतवार्ता