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छत्तीसगढ़ में आयकरदाताओं को भी मिलेगा रियायती दर पर खाद्यान्न

रायपुर 12 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने आयकरदाताओं समेत राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया करवाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया,इसके साथ ही राज्य सरकार चुनावों में किए एक और बड़े वादे के पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि इसके लिए सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किया जायेगा।वर्तमान में 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड है। अब आयकर दाताओं के भी राशन कार्ड बनेगे।सात लाख नये परिवारों समेत सभी 65 लाख परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे।
उन्होने बताया कि सामान्य श्रेणी के कार्डों को दो समूहों में विभक्त करते हुए सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) का राशन कार्ड पात्रता अनुसार जारी किया जाएगा।सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) के लिए चावल की दर 10 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया हैं।नये राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलते रहेगी।
उन्होने बताया कि परिवार में मात्र एक सदस्य होने पर 10 किलो चावल मिलेगा, दो सदस्य होने पर 20 किलो तथा तीन से पांच सदस्य होने पर 35 किलो मिलेगा। पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य की दर से सात-सात किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने अटल नगर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नाम के आगे ‘नवा रायपुर‘ जोड़ने तथा धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुधार करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

साहू
वार्ता
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