राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 10 2019 3:25PM मध्यप्रदेश विस बजट जल अधिनियम दो अंतिम भोपालश्री भनोत ने बताया कि राज्य की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। राज्य को नदियां प्राकृतिक उपहार में मिली है और सरकार इनकी पवित्रता बनाए रखते हुए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 31 वृहद, 57 मध्यम और 441 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश को आवंटित 18़ 25 मिलियन एकड़ फीट जल का शत प्रतिशत उपयोग वर्ष 2024 तक सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई प्राथमिकता पर की जा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि नगर भी राज्य की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन हैं। नगरों में रोजगार के युक्तियुक्त अवसर, अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। सुगम एवं किफायती परिवहन के लिए इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। नगरों में निवास करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास के लिए 450 वर्ग फीट का पट्टा तथा उस पर मकान बनाने के लिए ढाई लाख रूपए की राशि प्रदान कर शहरों में अपने घर के सपने को पूरा करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए चार हजार दो सौ करोड़ रूपयों का बजट प्रस्तावित है।प्रशांतवार्ता