राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 10 2019 3:39PM कृषि योजनाओं के लिए 22 हजार करोड़ रूपयों का प्रावधानभोपाल, 10 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कृषि योजनाओं के लिए बजट में 22 हजार सात सौ 36 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है।श्री भनोत ने विधानसभा में वर्ष 2019 20 के लिए वार्षिक बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि यह राशि पिछले वर्ष के बजट से 145 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि श्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहला आदेश किसानों की ऋण माफी का निकाला था। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी योजना के तहत एनपीए प्रकरणों के लिए बैंकों के साथ एकमुश्त समझौता कर ऋणमुक्ति प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत नियमित ऋण भुगतान करने वाले किसानों के खाते में भी बकाया राशि के अनुसार राशि जाम करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले मात्र दो माह के अल्प समय में ही लगभग 20 लाख किसानों के सात हजार करोड़ रूपयों के ऋण माफ किए। अब दूसरे चरण में शेष किसानों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए बजट में आठ हजार करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है।वित्त मंत्री ने बताया कि बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू करने के लिए एक सौ करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है।प्रशांतवार्ता