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झीरमकांड के आठ अतिरिक्त बिंदुओं पर की जाएगी जांच

जगदलपुर, 28 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के सुकमा के झीरमकांड की जांच के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल सदस्यीय जांच आयोग अब 8 अतिरिक्त बिंदुओं पर जांच करेगा। आयोग का 31 दिसंबर 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आयोग को इन बिंदुओं पर अब पांच माह में जांच पूरी कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग ने पूर्व में निर्धारित किए गए बिंदुओं पर जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट के लिए आदेश सुरक्षित रखा था, इधर राज्य सरकार ने जांच के लिए 8 नए बिंदु तय कर दिए हैं। आयोग ने कल सुनवाई करते हुए बिंदुओं वाली अधिसूचना का प्रकाशन 15 दिनों के भीतर 4 राष्ट्रीय और 6 स्थानीय समाचार पत्रों में करवाने के निर्देश दिए हैं।
प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कोई भी इससे जुड़ी जानकारी या सूचना शपथ पत्र के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सरकार ने 28 मई 2013 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। आयोग को तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होने पर विभिन्न तारीखों में आयोग के कार्यकाल में 10 बार वृद्धि की जा चुकी है।
अब 11वीं बार 27 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की वृद्धि की गई है।
करीम बघेल
वार्ता
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