राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 6 2019 10:27PM आदिवासी जिलों में वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियानभोपाल, 06 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त से आरंभ होने वाले वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान में आदिवासी जिलों के सभी ग्रामों, मजरों-टोलों को जोड़ा जाये।श्री मोहन्ती ने आज मंत्रालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दिये। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम से संबंधित वन मित्र सॉफ्टवेयर के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने अभियान में आदिवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी टीम भावना से कार्य करने को कहा।इस मौके पर श्री मोहन्ती ने संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से मिलावट के विरूद्ध जारी अभियान की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिलावट के विरूद्ध हुई कार्यवाही से सकारात्मक माहौल बना है। इसे निरंतर जारी रखना है। दूध और दूध से बनी सामग्री के साथ-साथ तेल और मसालों के सेम्पल का भी परीक्षण किया जाये और फलों को कार्बाइड से पकाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाये।उन्होंने कहा कि मिलावट की जघन्यता के अनुपात में ही मिलावट करने वालों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। श्री मोहन्ती ने कहा कि प्रदेश में मिलावटी नमूनों की जाँच के लिये प्रयोगशालाओं के विस्तार और प्रकरणों में जल्द सुनवाई के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपनी सामान्य गतिविधियों के साथ-साथ मिलावट के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रखे।वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर के संभागायुक्त से उनके क्षेत्र में हुई कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी ली गयी।बघेल वार्ता