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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 16 2019 9:21PM


जेनेटिकली मोडीफाइड बीज के संबंध में केंद्र नीतिगत निर्णय ले - कमलनाथ

भोपाल, 16 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज केंद्र सरकार से 'जेनेटिकली मोडीफाइड' बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने का अाग्रह करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर देश को नुकसान हो सकता है।
श्री कमलनाथ मुंबई में नीति आयोग की ओर से गठित मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। देश के कृषि परिदृश्य के कायाकल्प के उद्देश्य से गठित इस उच्चाधिकार समिति के सदस्य के तौर पर श्री कमलनाथ ने बैठक में अपने सुझाव दिए।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि श्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जेनेटिकली मोडीफाइड बीज के संबंध में नीतिगत निर्णय नहीं लेने से कहीं भारत ऐसी टेक्नालाजी अपनाने में पीछे नहीं रह जाये, जो पूरे विश्व को बदल रही है। इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। उन्होंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार लाने की भी वकालत की, जिससे किसानों के हित में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक मुददा भी है। उन्होंने कहा कि किसानों की सोच में बदलाव आया है। धोती पहनने वाले किसान और आज के पेंट जींस पहनने वाले किसान के नजरिये में फर्क है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की व्यवस्थाओं से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौतों के चलते किसी भी प्रकार का कृषि आयात किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने किसानों के हित में जैविक खाद्यान्न के संकुलों की पहचान कर इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत भी बताई।
श्री कमलनाथ ने सुझाव दिया कि खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें भरपूर सहयोग देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को कीमतों का आकलन करके कृषि आदान का ब्रांड चुनने की आजादी होना चाहिए। किसानों, किसान उत्पादन संगठनों, व्यापार सोसायटी और बाजार के बीच परस्पर सामंजस्य और तालमेल बैठाना होगा। उन्होंने कहा कि उपार्जन माडल को भी सुधारने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने खेती में यंत्रीकरण को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में जीआईएस/जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीकी के भी उपयोग से लाभ होगा। उन्होंने मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पाद संगठनों को लाइसेंस और संचालन संबंधी जरूरतों को शिथिल किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर दाम मिल जायें। सिंगल लाइसेंस और मंडियों के बाहर भी खरीदी करने की अनुमति दी गई है। नीलामी के लिये इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म स्थापित करने का काम चल रहा है।
प्रशांत
वार्ता
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