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कृषि समितियों के संचालक मंडल भंग करने पर अदालत की रोक का स्वागत

रायपुर 06सितम्बर(वार्ता)छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने राज्य की 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के संचालक मंडल को भंग करने पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया है।
भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अशोक बजाज ने आज यहां जारी बयान में इस फैसले को लोकतंत्र की जीत निरुपित किया।उन्होने कहा कि भूपेश सरकार ने तानाशाहीपूर्ण कदम उठाते हुए समितियों के बोर्ड को भंग कर दिया था जो कि अनुचित एवं अवैधानिक कृत्य है।उच्च न्यायालय ने निर्वाचित संचालक मंडल के पक्ष में फैसला देकर हमें न्याय प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ही किसान प्रतिनिधियों को उच्च न्यायालय जाने के लिए प्रेरित किया था।यदि पुनर्गठन लाजिमी है तो सरकार नियमानुसार तथा युक्तियुक्त पुनर्गठन करें लेकिन पुनर्गठन के आड़ में निर्वाचित बाड़ी को भंग करना न्यायसंगत नही हैं।
साहू
वार्ता
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