राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Sep 13 2019 6:08PM मुख्य सचिव ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर जताई नाराजगीरायपुर 13 सितम्बर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। श्री कुजूर ने आज यहां राज्य के चारों संभागायुक्तों की बैठक में लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की।उन्होने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों-कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण पर विशेष जोर दिया।श्री कुजूर ने डायवर्सन प्रकरणों के निराकरण और डायवर्सन शुल्क की बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्तों से कहा कि वे अपने संभाग के शासकीय कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और विभागीय सेवाओं की उपलब्धता आम नागरिकों को सरलता से उपलब्ध हो सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।उन्होने जमीन की रजिस्ट्री में आ रही कठिनाइयों के निराकरण (विशेष रूप से सॉफ्टवेयर के संबंध में) के लिए तकनीकी संसाधनों का समन्वय करने के निर्देश दिए। बैठक में नामांतरण एवं सीमांकन, डायवर्सन, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर अधिग्रहण और अतिक्रमण और उसके निराकरण, धारा 170 (ख) के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समीक्षा की गई।बैठक में प्रमुख रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वय सुश्री रीता शांडिल्य, डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी. सहित सभी संभाग के आयुक्त एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। लक्ष्मण.साहू वार्ता़