राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Oct 4 2019 5:36PM आयोग ने चार मामलों में लिया संज्ञानभोपाल, 04 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मानवाधिकार हनन से जुड़े चार मामलों में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जबाव-तलब किया है। आयोग की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने रायसेन जिले के मंडी व्यापारी राजेंद्र पटेल द्वारा नौ माह पहले 150 से अधिक किसानों से खरीदी धान का पौने दो करोड़ का भुगतान नही करने के मामले में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। वहीं दूसरी ओर रायसेन शहर में जल सप्लाई के लिए नगर पालिका के पास सारे संसाधन होने के बावजूद पानी की सप्लाई किए जाने के मामले में आयुक्त, नगरीय प्रशासन भोपाल तथा कलेक्टर रायसेन से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है।इसी जिले के मंडीदीप में प्रदेश और केन्द्र द्वारा मजदूरों के हितों के लिए 2.20 लाख मिलने के 8 साल बाद भी नगर पालिका द्वारा श्रमिक शेड नही बनाये जाने पर कलेक्टर तथा सीएमओ, नगर पालिका, मंडीदीप से गत 8 वर्ष में इस संबंध में की गई कार्यवाही का एक माह में प्रतिवेदन मांगा है।इसी तरह दमोह जिले के तेजगढ थाना क्षेत्र के इमलिया चौकी क्षेत्र अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास में शुद्ध पेयजल और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने और गंदगी का अंबार होने पर कलेक्टर दमोह से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। बीते बुधवार को आवासीय विद्यालय में निवासरत छात्राओं को उल्टी-दस्त एवं तबीयत बिगड़ने की शिकायत आने पर 108 की सहायता से तत्काल जिला अस्पताल दमोह लाकर भर्ती किया गया था। नागवार्ता