राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Oct 10 2019 11:48PM मध्यप्रदेश कमलनाथ निगरानी दो अंतिम भोपालमुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी संभाग के आयुक्त स्वयं इन प्रकरणों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की जिम्मेदारी आयुक्तों की होगी। मुख्यमंत्री ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में इस बात की जांच करें कि जिन पात्र किसानों के ऋण माफ हो गए हैं, उन्हें बैंकों से नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएं। इस कार्य में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।श्री कमलनाथ ने जन-अधिकार कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ग्वालियर में प्रदीप कुमार को समय पर छात्रवृत्ति न स्वीकृत करने पर सहायक आयुक्त आदिवासी और सीहोर में कृषक बलवान दांगी को भावांतर योजना में भुगतान नहीं होने पर मण्डी सचिव और वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। गुना जिले में कमलू अहिरवार की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत न करने के मामले में ग्राम रोजगार सहायक को दोषी पाए जाने पर उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयी।इसके अलावा श्योपुर के मांगी शिवहरे के एम.ए. प्रथम सेमिस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के दो इंक्रीमेंट रोके गए। छतरपुर में कृषक भरत कुमार के नामांतरण प्रकरण का समय पर निराकरण नहीं करने पर पटवारियों को निलंबित किया गया। इसी तरह रीवा में विनायक प्रसाद पटेल द्वारा लिए गए ऋण में गफलत करने के लिए प्राथमिक सहकारी संस्था के प्रबंधक को निलंबित किया गया।वहीं, जबलपुर में कृषक वीरेंद्र राजपूत को चने विक्रय करने का भुगतान समय पर नहीं करने पर प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर के कृषक हेमराज सेन को डेढ़ साल से भावांतर राशि नहीं मिलने पर और किसानों के भुगतान की राशि गबन करने पर समिति के प्रशासक और पदाधिकारी पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अदालत से लिए गए स्टे आर्डर को वेकेट कराए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।बघेलवार्ता