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भाजपा नेता मिलावट करने वालों का साथ दे रहे हैं - कांग्रेस

भोपाल, 22 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों का साथ दे रहे हैं और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपानीत सरकार ने उज्जैन में एक व्यक्ति के खिलाफ की गयी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि शीघ्र ही राज्य की कमलनाथ सरकार मिलावटखोरी के अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करेगी।
प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा और उपाध्यक्ष अभय दुबे ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन निवासी कीर्तिवर्धन केलकर नाम के व्यक्ति के खिलाफ उज्जैन जिला प्रशासन ने नकली घी बनाते हुए पाए जाने पर 30 जुलाई 2019 को रासुका के तहत कार्रवाई की थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
श्रीमती ओझा और श्री दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से साबित होता है कि भाजपा मिलावट करने वालों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन प्रशासन की टीम ने नकली घी बनाते हुए पकड़े जाने के दौरान रासायनिक पदार्थ और अन्य सामग्री जप्त की थी। इसके बाद कीर्तिवर्धन केलकर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गयी थी।
दोनों नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी व्यक्ति के खिलाफ पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल के दौरान भी मिलावट करने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष में होने के बावजूद मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का प्रयास कर रही है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा मिलावटखोरी करने वालों का साथ दे रही है।
श्री दुबे ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ पिछले कुछ माहों से 'शुद्ध के लिए युद्ध' नाम से अभियान छेड़ रखा है। इस दौरान 89 मिलावट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी और 31 मामलों में आरोपियों को रासुका के तहत निरूद्ध किया गया।
दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसी घटनाओं से कांग्रेस सरकार दबाव में नहीं आएगी और मिलावटखोरी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। शीघ्र ही सरकार प्रावधान करेगी कि मिलावटखोरी के अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिले। सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अन्य कदम भी उठा रही है।
प्रशांत
वार्ता
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