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दोष-सिद्ध प्रकरणों में पूरी पेंशन रोकी जाए : गोविंद सिंह

भोपाल, 31 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने आज शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में निर्देश दिए कि दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोकी जाए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने कहा कि जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक दोषी नहीं पाए जाते हैं, उनकी पेंशन न रोकी जाए तथा जिनमें वे आंशिक दोषी पाए जाते हैं, उनमें उनकी आंशिक पेंशन एक नियत अवधि के लिए रोकी जाए।
बैठक में कुल 12 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें लोक निर्माण विभाग के 4, पंचायत विभाग के 2, ग्रामीण विकास विभाग के 4 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 2 प्रकरण थे। इनमें से 5 दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोके जाने का निर्णय लिया गया। दो प्रकरणों में विभागीय जांच की अनुमति प्रदान की गई तथा एक प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। शेष 4 प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन आंशिक रूप से एक नियत अवधि के लिए रोके जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में वित्त मंत्री तरूण भनोट, लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, गृह मंत्री बाला बच्चन, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन के.के. सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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