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सरकार न्यायिक प्रक्रिया को सफल बनाने आवश्यक व्यवस्था कर रही है: शर्मा

मुरैना, 22 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के विधि विधायी एवं जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने आज कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर रही है। पिछले माह फास्ट ट्रेक न्यायालय से दुष्कर्मियों के खिलाफ भी शीघ्र फैसलें किये गए हैं।
श्री शर्मा आज यहां बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व्ही.के. गुप्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शुक्ला, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता सिकरवार, लोक अभियोजक सी.जे.एम. अविनाश शर्मा, सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
श्री शर्मा ने कहा कि पिछली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि अब गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, वे अपनी गवाही वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिये दे सकते है। इसी तरह बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते वे भी अपना बयान एवं मुकदमा वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिये दर्ज करा सकते हैं।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन के मांग पत्र पर श्री शर्मा ने यहां ई-लायब्रेरी के लिये 2 लाख रूपये देने की घोषणा की।उन्होंने नवीन न्यायालय भवन के भूमि संबंधी प्रस्ताव पर कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर विधि विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।उन्होंने यह भी कहा कि बार एसोसिएशन के सभी अभिभाषकों की काॅलोनी भी बनना चाहिये। इसमें हमारे हर विधायक आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि रोटरी का पैनल भी पूरा किया जायेगा।
श्री शर्मा ने कहा कि मुरैना का संगठित बार एसोसिएशन तारीफ के काबिल है। उन्होंने अभिभाषकों के सामंजस्य की प्रशंसा करते हुये कहा कि निश्चित तौर पर संगठन को सफलताएं मिलती है। उन्होंने कहा कि अभिभाषक दुनिया भर की समस्याओं की पैरवी करते हैं और यह न्यायिक व्यवस्था के लिये काफी संवेदनशील है। उन्होनें कहा कि बार एसोसिएशन को सुविधायें मिलना चाहिये।
इसके पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे बीच विधी विधायी मंत्री बैठे है। उन्होनें अभिभाषकों से कहा कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिये यह एक अच्छा अवसर है।इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कार्यक्रम को सम्बोधित कर समस्या संबंधी ज्ञापन श्री शर्मा को सौंपा।
सं.व्यास
वार्ता
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