राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Dec 9 2019 9:39PM मध्यप्रदेश प्रियव्रत ऊर्जा दो अंतिम भोपालश्री सिंह ने राज्य में बिजली की दर बढ़ाने के किसी प्रस्ताव से इंकार करते हुए कहा कि आगामी मार्च 2020 तक मीटर लगाने का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की है। इसके तहत एक सौ और डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को काफी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मंत्री ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए मात्र 25 रूपये की राशि देय होगी। चार माह में एक बार 100 रूपये लिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना में अभी तक एक करोड़ 86 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। योजना में प्रतिवर्ष लगभग 3400 करोड़ रूपये की सब्सिडी शासन द्वारा दी जा रही है।श्री सिंह ने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का बिजली बिल आधा किये जाने का वादा भी पूरा किया है। इसी के साथ दस हार्स पॉवर तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत दरों को आधा कर दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में जो 1400 रूपये प्रति हार्स पॉवर, प्रतिवर्ष कृषि पंपों की विद्युत दर निर्धारित थी, उसे एकदम आधा करके राज्य सरकार ने 700 रूपये प्रति हार्स पॉवर कर दिया है। इससे 19 लाख 91 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के अतिरिक्त अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत दर पूर्व की सरकार की तुलना में बहुत कम कर दी है। एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिये नि:शुल्क बिजली दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों को भरपूर बिजली देने के लिए राज्य शासन द्वारा सप्लाई प्लान के अनुसार कृषि फीडरों को दो समय सारणी में 6 घंटे, 4 घंटे एवं 10 घंटे निरंतर विद्युत प्रदाय करने के आदेश दिये गये हैं। वर्तमान में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को लागू प्लॉन में परिवर्तन किये जाने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।प्रशांतवार्ता