राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 7 2020 6:12PM निकाय में कम राजस्व वसूली वाले अधिकारियों का वेतन रुकेगाभोपाल, 07 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने निर्देश दिये है कि निकायों में निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने पर संबंधित नगरीय निकाय के संपत्तिकर अधिकारी के वेतन का भुगतान रोका जाए। प्रमुख सचिव श्री दुबे ने निर्देश दिए है कि किसी भी स्थिति में राजस्व वसूली ऑफ लाइन नहीं की जाए। उन्होंने निकाय क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार की संपत्तियों पर भी सेवा शुल्क वसूलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की किसी भी योजना में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 नगरीय निकायों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।उन्होंने कहा कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) का बड़े स्तर पर प्रचार किया जाए। हितग्राहियों की पात्रता की जाँच कर उनके खाते में राशि जल्द भेजी जाए। नगरीय निकायों में बीएलसी एवं एएचपी के तहत निर्मित घरों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाए।श्री दुबे ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की समीक्षा करते हुए नॉन ओ.डी.एफ. के नगरीय निकायों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्कीकरण, सफाई आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये और कहा कि शहरों में मरम्मत एवं सुधार कार्य जल्द करवायें जाए।विश्वकर्मावार्ता