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जेलों में सुधार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की शुरूआत

भोपाल, 12 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में सुधार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की शुरूआत के साथ 10 नई जेल बनाने का निर्णय लिया है।
मध्यप्रदेश में जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार ने 10 नई जेल बनाने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक केन्द्रीय जेल इंदौर और सब जेल गाडरवारा, कुक्षी तथा मैहर एवं खुली जेल रीवा सहित जिला जेल बैतूल, रतलाम, राजगढ़, मुरैना और मन्दसौर में नई जेल बनाई जा रही हैं।
सरकार ने जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण लगवाये हैं। अब जेल से ही कैदी कोर्ट रूम में हाजरी लगाकर अपना पक्ष रख सकेंगे। इस व्यवस्था से कैदियों को कोर्ट ले जाने-लाने का खर्चा बचेगा और उनकी सुरक्षा की चिन्ता से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने छिन्दवाड़ा में नये जेल कॉम्पलेक्स (संकुल) के निर्माण के लिए करीब 225 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में पहली बार एक ही संकुल में केन्द्रीय जेल, जिला जेल तथा खुली कॉलोनी स्थित होगी। इंदौर में नयी केन्द्रीय जेल के निर्माण की भी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। शिवपुरी जेल शुरू हो गयी है और भिंड जेल का कार्य प्रगति पर है।
भोपाल स्थित प्रशिक्षण अकादमी में मार्च 2019 से लगभग 90 प्रहरियों को छ: माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समय-समय पर मुख्य प्रहरी/प्रहरी को दस दिवसीय आर्म्स प्रशिक्षण/रिफ्रेशन कोर्स क्षेत्रीय जेल प्रबंधन शोध संस्थान, भोपाल में दिया जाता है। प्रदेश की 37 केन्द्रीय, जिला एवं सब जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में इस कार्यक्रम के लिये करीब 3 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये। इस कार्यक्रम में बंदियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जेलों की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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