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न्यायधीश भी कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया सहयोग

जबलपुर, 04 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आरके वाणी ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और पीड़ितों की मदद के लिए न्यायपालिका द्वारा भी प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल ने 50000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहयोग के रूप में दिए हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 25000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की श्रेणी में आने वाले सभी न्यायाधीश 15000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे। इसी प्रकार सीजेएम तथा सिविल जज दस-दस हजार रुपए आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के नॉन ज्यूडिशियल अधिकारी 10000 रुपये तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी 5000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 31 है। इसके अलावा डीजे सीजीएम तथा सिविल जज की संख्या लगभग 17 सौ है।
सं नाग
वार्ता
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