राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: May 21 2020 8:04PM तीस जून तक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन पुरानी गाइड लाइन पर हीभोपाल, 21 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत तथा रियल स्टेट कारोबार को गति देने के लिये 30 जून तक गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में 17 मई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इससे समग्र रूप से जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी। रियल स्टेट से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा सम्पत्ति अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क कम करने की माँग पर मंत्रियों के समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 एवं पंजीयन शुल्क 5 प्रतिशत कम करने की अनुशंसा की गयी थी।पंजीयन एवं मुद्रांक के महानिरीक्षक सुखवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 की गाइड-लाइन दिनांक 30 जून तक स्थापित रखी गई है, जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। इस प्रकार दिनांक 30 जून तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में रियल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत प्राप्त होगी।बघेल वार्ता