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मध्यप्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियाँ शुरू

भोपाल, 08 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश में आने वाले बरसात के मौसम में बाढ़ के दौरान जानमाल पर होने वाले प्रभाव को सीमित करने सभी जरूरी प्रयास किये जायेंगे।
मानसून पूर्व बाढ़ से बचाव के लिए मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक तैयारी पूर्ण करने के साथ ही इससे होने वाली क्षति को कम करने विभागीय एवं जिला स्तर पर सभी कदम उठाये जायेंगे।
गृह विभाग के सचिव एवं समन्वयक मो. शाहिद अबसार ने इस आशय की समग्र कार्यवाही के लिए सभी जिला कलेक्टर्स एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जनसम्पर्क, जल संसाधन, पशुपालन, नगरीय विकास एवं आवास, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,मछुआ कल्याण एवं मत्स्य, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त, नर्मदाघाटी विकास एवं लोक निर्माण सहित पुलिस महानिदेशक एवं महानिदेशक होमगार्डस तथा सिविल डिफेन्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
भारतीय मौसम विभाग के लाँग रेन्ज मानसून फारकास्ट अनुसार इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। गत वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश में व्यापक रूप से जान-माल की क्षति हुई थी तथा अधिकांश जिलों में राहत बचाव कार्यों में शासकीय और अन्य एजेन्सियों को संलग्न रहना पड़ा था। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से जनसमुदाय के बचाव का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है।
मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर कोरोना के संक्रमण बचाव कार्य के मद्देनजर राज्य प्राधिकरण के सहयोग से सभी जिलों का जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर इसे जिला प्रशासन को सौंपा जा चुका है। आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर 15 जून तक सभी कार्यवाही पूर्ण करने को कहा गया है।
प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जिले का बाढ़ जोखिम मानचित्र, प्रभावित ग्राम, पहुँचविहीन ग्राम तथा प्रभावित होने वाले पुल-पुलियों आदि के बाढ़ संभावित क्षेत्रों की चिन्हांकित कर लिया गया है। म.प्र.राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मानसून के पहले 15 जून तक इस तरह के स्थलों का निरीक्षण कर इन क्षेत्रों के बाढ़ संवेदनशीलता का प्रमाणीकरण करने तथा इनमें संवेदनशील वर्गों की पहचान कर बाढ़ की स्थिति में इन्हें मदद करने की स्थानीय योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही गत वर्ष में बरसात के दौरान कुछ नए क्षेत्रों में भी निर्मित बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत उन बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों को भी जिला योजना में शामिल करने के लिए कहा गया है।
बघेल
वार्ता
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