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महाधिवक्ता को जारी नोटिस को उच्च न्यायालय ने किया निरस्त

बिलासपुर 18 जुलाई(वार्ता)छत्तीसगढञ उच्च न्यायालय ने स्टेट बार कौंसिल द्वारा महाधिवक्ता को जारी नोटिस को निरस्त कर दिया है,साथ ही कौंसिल को महाधिवक्ता के खिलाफ मिली शिकायत को भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया में भेजने के आवेदन को भी खारिज कर दिया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पी.पी.साहू की डबल बेंच ने आज यह निर्णय सुनाया।महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ स्टेट बार कौंसिल में कुंदन सिंह नाम के एक याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि 1000 करोड़ रुपये के निःशक्त जन स्त्रोत संस्थान के घोटाले के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को महाधिवक्ता ने बचाने की कोशिश की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महाधिवक्ता वर्मा को स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
महाधिवक्ता ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका लगाई और कहा कि कौंसिल को उन्हें नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।कौंसिल के एक्ट 12 (अ) के तहत यह नोटिस असंवैधानिक है। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस साहू की बेंच में इस याचिका पर 29 जून को अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज पारित आदेश में कोर्ट ने वर्मा के खिलाफ स्टेट बार कौंसिल की याचिका को निरस्त कर दिया।
पीठ ने इसके अलावा कुंदन सिंह के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिसमें जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत कार्रवाई के लिये बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भेजने की मांग की थी।
हबीब.साहू
वार्ता
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