राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 13 2020 9:22PM शिवराज ने उपचुनाव में विजय के बाद मैदानी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की चर्चाभोपाल, 13 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' का रोडमैप जारी करने के एक दिन बाद आज विभिन्न जिलों में पदस्थ वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर सरकारी की प्राथमिकताओं से अवगत कराया और उनसे भी अपेक्षित परिणाम देने के लिए कहा। श्री चौहान ने यहां संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोजगार वृद्धि के लिये व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिले पुरस्कृत किये जाएंगे। स्ट्रीट वेण्डर्स कल्याण योजना और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और आय का साधन मजबूत बनाने के प्रयास भी बढ़ाए जाएं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जनता के सामने कल ही रखा गया है। यह रोडमैप प्रदेश को आगे ले जाने का ठोस कदम है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि वे अब प्रतिमाह वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा करेंगे और आधिकारियों का परफार्मेंस देखेंगे। अब मेरिट के हिसाब से ही मैदानी अफसरों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति का आधार परफार्मेंस ही होगा। श्री चौहान ने कहा 'मैं सिर्फ कार्य चाहता हूँ। प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। अपने कर्तव्य पूर्ण करने के प्रति विभागीय अफसर गम्भीर रहें, दायित्व निर्वहन में कोई कठिनाई हो तो बताएं। मुख्य सचिव इसका समाधान करेंगे।' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के लिये अच्छे प्रयास किये गये हैं। इस तरह के प्रयास जारी रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, विभिन्न जिलों से मंत्री और विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख भी शामिल हुए। श्री चौहान ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश की जनता के कल्याण और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें और प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करें। श्री चौहान ने दीपावली की सभी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि कोरोना काल में आर्थिक समस्या रही, जिससे उबरकर समाधान की राह तलाशी गई। प्रदेशवासियों ने इन प्रयासों को समर्थन देते हुए अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने 'जियो और जीने दो' के भाव के साथ पर्यावरण बचाने, जल संरक्षण और अन्य तरह के समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य करने पर भी जोर दिया।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के संबंध में कलेक्टर्स से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों के परिश्रम से रिकार्ड गेहूँ का उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने उपार्जन कार्य की सभी व्यवस्थाएं जमाईं। इसके फलस्वरूप रिकार्ड उपार्जन हुआ। इसी तरह धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी का कार्य सुनिश्चित करना है। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश के बाहर से गुणवत्ताविहीन धान का आगमन नहीं होना चाहिए। सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के किसानों से ही धान खरीदा जाए।श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। श्री चौहान ने कहा कि इंदौर जिले में राशन माफिया को रासुका के अंतर्गत जेल भेजने की कार्रवाई सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को मिलावट के प्रकरणों में परेशान न किया जाए। श्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छोटे किसानों को 6 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने इसमें 4 हजार रूपए की वृद्धि की है। ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने जानकारी दी कि प्रदेश में 20 नवम्बर तक पात्र किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। कुछ जिलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। डिण्डौरी में पंजीयन कार्य की प्रगति 88 प्रतिशत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो पद्धतियों से यह कार्य चल रहा है। प्रदेश में 78.61 लाख किसानों में से करीब 52 लाख किसानों के पंजीयन कर नाम जोड़े जा चुके हैं। श्री चौहान ने अन्य विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ी योजनाओं के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशांतवार्ता
23 Apr 2024 | 10:21 PM