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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 15 2020 9:23PM


शहीद बिरसा मुण्डा ने स्वतंत्रता की रक्षा और शोषण के विरूद्ध जीवन अर्पित किया- शिवराज

भोपाल,15 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहीद बिरसा मुण्डा ने भारतीय अस्मिता, स्वतंत्रता की रक्षा और अंग्रेजों के दमन तथा शोषण के विरूद्ध अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुण्डा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस पर जनजातीय जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके त्याग तथा बलिदान के स्मरण के लिये आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज महान देशभक्त बिरसा मुण्डा की जयंती पर उनके बलिदान को याद करते हुये जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन में मध्यप्रदेश के जनजातीय नायकों के शौर्य और वीरता का उजला इतिहास रहा है। मध्यप्रदेश सरकार इन महान जनजातीय नायकों द्वारा स्थापित अनुसूचित जनजातीय संस्कृति, परम्परा, गौरवशाली इतिहास को अक्षुण्ण बनाने तथा सामाजिक समरसता के लिए और उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिये दृढ़संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में 15 नवंबर बिरसा मुण्डा का जन्मदिवस हर वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 25 नवम्बर के दिन जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिये एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश सरकार करेगी। शहीद बिरसा मुण्डा हमारी प्रेरणा हैं। उनके द्वारा स्थापित परम्परा, संस्कृति भारत की मूलधारा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक समरसता के मूलमंत्र को स्वीकारा है। भारत की संस्कृति बहुरंगी है। मध्यप्रदेश की जनजातीय मूलधारा को और अधिक पल्लवित किया जायेगा। उसे किसी भी स्थिति में मुरझाने नहीं दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय में जनजातियों की कला, संस्कृति, नृत्य, परम्परा और जीवन मूल्यों को सहेजने की कोशिश की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबकी है। मध्यप्रदेश के खजाने का बड़ा हिस्सा गरीबों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में व्यय किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में समरसता छात्रावास बनाये जाएंगे, जिसमें समाज के हर वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी छात्रावासों में निश्चित प्रतिशत में जनजातीय छात्र-छात्राओं के लिये सीट आरक्षित की जायेगी। अनुसूचित जनजाति छात्रावास में 10 प्रतिशत स्थान पर सभी वर्गों के गरीब छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। शासन का प्रयास सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए है।
विश्वकर्मा
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