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बिजली बिलों में गड़बड़ी के मामले में अध्यक्ष के निर्देश

भोपाल, 26 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सरकार को निर्देश दिए कि किसानों को कृषि पंप के लिए मिलने वाले बिजली कनेक्शन में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जाए और इस संबंध में सिंचाई मोटर मुहैया कराने वाली कंपनी की भी जांच की जाए।
श्री गौतम ने प्रश्नकाल के दौरान यह निर्देश दिए। इसके पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विजयपाल सिंह द्वारा होशंगाबाद जिले में बिजली कंपनी द्वारा किसानों को कृषि पंप से जुड़े मिलने वाले बिजली बिलों में गड़बड़ियों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दो एचपी मोटर पंप वाले किसानों को पांच और पांच एचपी पंप वालों को इससे ज्यादा का बताकर बिजली बिल दिए जा रहे हैं। इस तरह बढ़ी हुयी राशि के बिल आने पर किसान परेशान हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि सिर्फ उनके इलाके में ही इस तरह के लगभग पांच हजार मामले हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसका जवाब दिया, लेकिन प्रश्नकर्ता सदस्य इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। अंतत: अध्यक्ष श्री गौतम ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निर्देश देते हुए कहा कि वे स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। दो एचपी के स्थान पर तीन और चार और इसी तरह बढ़े हुए बिल दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित कंपनी की जांच की जाए और यह सब दुरुस्त किया जाए।
प्रश्नकाल में ही सत्तारूढ़ दल भाजपा के सदस्य महेंद्र हार्डिया ने इंदौर की कृषि विहार कालोनी का मामला उठाते हुए कहा कि वहां पर मोबाइल फोन टॉवर काफी संख्या में लगे होने के कारण कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने संबंधित कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से स्थापित टॉवर को हटवाने की मांग की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच नगर निगम के अधिकारी से कराएंगे और अवैध टॉवरों को हटाया जाएगा।
प्रश्नकाल में आज नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित काफी सवाल थे और अधिकतर में सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों ने ही पूरक प्रश्न करते हुए उनके समाधान का अनुरोध किया। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने रायसेन जिले में अपूर्ण कार्यों का मामला उठाया, तो भाजपा के ही कुंवरजी कोठार ने राजगए़ जिले के सारंगपुर और पचौर में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया। मंत्री ने अाश्वासन दिया कि सभी मामलों को दिखवाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशांत
वार्ता
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